Anshu Sachan 
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) देश के सबसे बड़े बिजली वितरण उपक्रमों में से एक है। प्रदेश में 24×7 बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही सबसे बड़ी चुनौती है राजस्व संग्रहण और बिजली चोरी पर नियंत्रण। बिजली क्षेत्र में AT&C हानि (कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि) वितरण कंपनियों की वित्तीय सेहत का सबसे अहम पैमाना है। UPPCL ने पिछले कुछ वर्षों में इस हानि को घटाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं – जिनमें DDUGJY योजना, स्मार्ट मीटर, सख्त कानूनी प्रावधान और जनसहभागिता प्रमुख हैं। इस ब्लॉग में हम इन सभी उपायों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि UPPCL कैसे राजस्व संग्रहण में सुधार ला रहा है।
AT&C हानि क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?
AT&C (Aggregate Technical & Commercial) Loss दो प्रकार की हानियों का योग है:
- तकनीकी हानि: पुराने ट्रांसफार्मर, अवैध तारों, कम वोल्टेज, और लंबी एचटी/एलटी लाइनों के कारण होने वाली ऊर्जा की हानि।
- वाणिज्यिक हानि: बिजली चोरी, बिलिंग त्रुटियाँ, राजस्व संग्रह में कमी आदि।
जब AT&C हानि अधिक होती है, तो वितरण कंपनी की लागत बढ़ जाती है और वह न तो नए निवेश कर पाती है, न ही गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति दे पाती है। UPPCL के लिए वर्ष 2021-22 में AT&C हानि लगभग 22% थी, जिसे घटाकर अब 16% के आसपास लाने में सफलता मिली है। लक्ष्य इसे 10% से नीचे लाने का है।
UPPCL द्वारा AT&C हानि कम करने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम
1. DDUGJY योजना – ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे का सुदृढ़ीकरण
दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) का उद्देश्य ग्रामीण विद्युत वितरण ढाँचे को मजबूत करना था। UPPCL ने इस योजना के तहत:
- नए वितरण ट्रांसफार्मर लगाए
- एचटी/एलटी लाइनों का विस्तार और उन्नयन किया
- फीडर सेपरेशन करके कृषि और गैर-कृषि फीडरों को अलग किया
इससे तकनीकी हानि में कमी आई और बिजली चोरी के अवसर भी सीमित हुए। ग्रामीण क्षेत्रों में अब अलग फीडर होने से कृषि उपभोक्ताओं को अलग से आपूर्ति दी जा सकती है, जिससे राजस्व संग्रहण में पारदर्शिता बढ़ी है।
2. स्मार्ट मीटर और एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (AMI)
स्मार्ट मीटर बिजली चोरी और बिलिंग त्रुटियों को खत्म करने का सबसे कारगर हथियार है। UPPCL ने राष्ट्रीय वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के तहत राज्य भर में 2.5 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है। अब तक शहरी क्षेत्रों में लाखों स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।
स्मार्ट मीटर के लाभ:
- रीयल-टाइम खपत डेटा उपलब्ध होता है, जिससे बिलिंग सटीक होती है।
- प्री-पेड मोड में उपभोक्ता पहले पैसे जमा करके बिजली ले सकता है, जिससे राजस्व संग्रह 100% हो जाता है।
- बिना मीटर या छेड़छाड़ वाले कनेक्शन स्वतः पहचाने जा सकते हैं।
अकेले स्मार्ट मीटर से UPPCL को लगभग 15-20% राजस्व वृद्धि का अनुमान है।
3. सख्त कानूनी प्रावधान – विद्युत अधिनियम 2003 और संशोधन
बिजली चोरी को अपराध की श्रेणी में रखते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 से 140 में कठोर दंड का प्रावधान है। UPPCL ने इसका प्रभावी उपयोग करते हुए:
- चोरी पकड़ने के लिए विशेष दस्ते (flying squads) गठित किए
- मुख्यमंत्री निरीक्षण अभियान के तहत बड़े पैमाने पर छापेमारी की
- चोरी की पुष्टि पर तत्काल संयोजन काटने और भारी जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया लागू की
इससे बिजली चोरी करने वालों में डर पैदा हुआ है और राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
4. जनसहभागिता और जागरूकता अभियान
UPPCL ने बिजली चोरी रोकने में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई जागरूकता अभियान चलाए:
- “बिजली बचाओ, बिजली चोरी रोको” जैसे नारों के साथ ग्राम सभाओं में कार्यक्रम
- स्कूलों, कॉलेजों में प्रतियोगिताएँ और सेमिनार
- टोल-फ्री हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप पर चोरी की गुप्त सूचना देने की सुविधा
जनता की सहभागिता से अवैध कनेक्शनों की जानकारी मिली और सामूहिक दबाव बना कि कोई भी बिजली चोरी न करे।
5. फीडर मीटरिंग, SCADA और डिजिटल निगरानी
UPPCL ने सभी फीडरों पर एब्सट्रैक्ट मीटर लगाकर तकनीकी हानि की सटीक गणना शुरू की। इसके अलावा SCADA प्रणाली से लोड पैटर्न और फीडर स्तर पर हानि की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। जहाँ भी असामान्य हानि दिखती है, वहाँ तुरंत जांच की जाती है।
चुनौतियाँ जो अब भी बाकी हैं
हालाँकि UPPCL ने सराहनीय प्रगति की है, फिर भी कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं:
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर का पूर्ण कवरेज: अभी भी कई दूरदराज इलाकों में पुराने मीटर लगे हैं।
- बकाया वसूली: राजस्व संग्रहण में सुधार के बावजूद पुराने बकाए की वसूली एक बड़ी बाधा है।
- न्यायिक प्रक्रिया में देरी: बिजली चोरी के मामलों में अदालती प्रक्रिया लंबी होती है, जिससे जुर्माना वसूली प्रभावित होती है।
- जन जागरूकता में अंतर: शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में अभी भी बिजली चोरी के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता कम है।
निष्कर्ष
UPPCL ने AT&C हानि कम करने और राजस्व संग्रहण सुधारने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है। DDUGJY ने ग्रामीण ढाँचे को मजबूत किया, स्मार्ट मीटर ने बिलिंग और संग्रह को पारदर्शी बनाया, कानूनी प्रावधानों ने चोरी पर लगाम कसी, और जनसहभागिता ने सामूहिक जिम्मेदारी का भाव विकसित किया। परिणामस्वरूप, पिछले कुछ वर्षों में UPPCL की AT&C हानि में 6-7% की गिरावट आई है और राजस्व में अरबों रुपये की वृद्धि हुई है।
आगे की राह में पूर्ण स्मार्ट मीटर कवरेज, बकाया वसूली पर फोकस और जनजागरूकता बढ़ाने से UPPCL जल्द ही सिंगल-डिजिट AT&C हानि वाली वितरण कंपनियों की सूची में शामिल हो सकता है।
लेखक परिचय: यह ब्लॉग UPPCL के राजस्व संग्रहण और बिजली चोरी नियंत्रण के उपायों पर आधारित है। यदि आपको यह पोस्ट उपयोगी लगी हो, तो कृपया इसे साझा करें और अपने विचार कमेंट में अवश्य दें।
